by Admin on 2025-05-09 16:49:43
सुरजपुर, 09 मई 2025: सुरजपुर जिले के विकास खंड प्रेमनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत महोरा (खेखरा नाला) निवासी मंगलू राम पण्डो जो कि संरक्षित जनजाति के है। इन्हें राष्ट्रपति के दतक पुत्र भी माना जाता है। इन्होंने कलेक्टर महोदय को एक आवेदन सौंपकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि पिछले दो वर्षों से प्राप्त न होने की शिकायत दर्ज की है। मंगलू, जो एक मजदूर हैं और जंगल से लकड़ी, झुरी, वनोपज आदि पर निर्भर होकर जीवन-यापन करते हैं, ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में प्रेमनगर के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय में जाँच करवाई थी।
अफसरों ने बताया कि उनके भूमि संबंधित दस्तावेज अपडेट नहीं हैं। इसके बाद, मंगलू ने छह माह पूर्व प्रेमनगर कार्यालय में आवश्यक फॉर्म के साथ पट्टा (बी-1) सहित सभी दस्तावेज जमा कर दिए थे। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय द्वारा आश्वासन दिया गया था कि दस्तावेज जिला कार्यालय को भेजे गए हैं और शीघ्र अपडेट हो जाएँगे, जिसके बाद उनकी बकाया राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित हो जाएगी।
हालांकि, मंगलू ने बताया कि आज तक न तो उनके दस्तावेज अपडेट हुए हैं और न ही उन्हें कोई राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि उनके आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए दस्तावेजों को अपडेट करवाया जाए और योजना की बकाया राशि शीघ्र उनके खाते में हस्तांतरित की जाए, ताकि वे इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठा सकें।
आपको बता दें कि ऐसे अनगिनत पण्डो, धनुहार जनजाति के ग्रामीण जिनका राशि कई वर्षों से अटका हुआ है। तो कई ऐसे है जिनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आज तक नहीं मिला हुआ है। जो किसी से शिकवा शिकायत भी नहीं करते है।
मंगलू की इस शिकायत ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, और यह मामला जिले के अन्य किसानों की समान समस्याओं को भी उजागर करता है। कलेक्टर कार्यालय से इस मामले में शीघ्र कार्यवाही की उम्मीद की जा रही है।
इस मामले में हमर उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश साहू ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि वर्षों से रुके होने पर कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "पण्डो और धनुहार जैसे आदिवासी किसानों को उनके हक का लाभ नहीं मिलना दुखद है। दस्तावेज जमा होने के बावजूद कार्रवाई में देरी चिंताजनक है। कई किसान योजना से वंचित हैं। कृषि विभाग जवाबदेही तय करे और तुरंत किसानों की बकाया राशि जारी करे।" किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए कैंप लगाए।